Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने के बाद शनिवार को चंडीगढ़ में नये मंत्रिमंडल की बैठक लेकर अधिकारियों को गेहूं व सरसों की खरीद के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक थी। पहली बैठक तब हुई थी, जब उन्होंने पांच कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। अब सभी मंत्रियों को पोर्टफोलियो का आवंटन हो चुका है तो इस दूसरी बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं पर बातचीत की गई।
योजनाएं जन-जन तक पहुंचे: सीएम
लोकसभा चुनाव के कारण चूंकि पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल कोई फैसले नहीं ले सकता, लेकिन बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी मंत्रियों से कहा कि वे केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही अगले सालों व आचार संहिता के बाद के एजेंडे को तैयार रखें। इस पर काम किया जाना है।
हरियाणा सचिवालय में अवकाश के दिन भी रही गहमागहमी
हरियाणा सचिवालय में शनिवार को अवकाश के दिन भी खूब गहमागहमी रही। मंत्रियों ने कार्यभार संभाला और उनके समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। बैठक में मंत्रियों से कहा गया कि भले चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन वह अपना आगे काम एजेंडा तैयार रखें। आचार संहिता लगने के तुरंत बाद विकास कार्यों को गति प्रदान करनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों व अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में गेहूं व सरसों की खरीद पर ध्यान दें। किसी किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि फसल खरीद तथा लोगों को बिजली-पानी देने के मसले पर बातचीत हुई है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में लोगों को बिजली पानी की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद भी शुरू होने वाली है।
अधिकारियों को मंडियों में पीने के पानी, बारदाने की उपलब्धता तथा फसल उठान की व्यवस्था समय पर करने को कहा गया है। प्रदेश में सरसों की खरीद 26 मार्च और गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी। सरसों के लिए 106 और गेहूं की खरीद के लिए 417 मंडिया/खरीद केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं खरीद के भुगतान के लिए 7300 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर की जा चुकी है।
किसानों के खाते में डाले गए रुपये
किसानों को फसल का भुगतान सीधे उनके खातों में प्रदान किया जाएगा। पिछले सात फसल सीजन में फसल खरीद के लगभग 90 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए जिला उपायक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ आइएएस अधिकारी, जो जिला इंचार्ज हैं, वे भी अपने अपने जिलों में मंडियों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, यातायात को भी नियंत्रित किया जाएगा। कस्बों में अन्य यात्रियों को यातायात जाम/भीड़ के कारण कोई असुविधा न हो, इसका इंतजाम करने को कहा गया है।
उद्योग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएंगे
उद्योग विभाग में काम करने की बहुत संभावनाएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को सुविधाएं तथा लोगों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी। -पंडित मूलचंद शर्मा, उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री
स्वच्छ हरियाणा और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार
मेरे विभाग का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं कई सालों से सीधे शहरी निकाय विभाग से चेयरमैन के रूप में जुड़ा रहा हूं। स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। आचार संहिता खत्म होने के बाद ड्रेनेज सिस्टम में सुधार हमारी प्राथमिकता रहेगी। -सुभाष सुधा, शहरी निकाय राज्य मंत्री
रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी
भाजपा संगठन ने मुझकर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरूंगा। पीडब्ल्यूडी के काम हर आम आदमी की जरूरत से जुड़े होते हैं। पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। हम सभी मंत्रियों के पास अपना विजन पेपर तैयार है। आचार संहिता खत्म होने के बाद विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। -डॉ. बनवारी लाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री
NEWS SOURCE : jagran